औरंगाबाद : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायत ही स्वायत्त संस्था मानली गेली, परंतु त्यातील सरपंच व सदस्यांना मानधन व बैठक भत्ता देण्यासाठी शासनामार्फत देण्यासाठी शासननिर्णय पारित झाले, प्रत्यक्षात मात्र ते देण्यात येत नव्हते. आता महाराष्ट्र शासनाचे वित्तमंत्री यांनी अशातच सादर केलेले अर्थसंकल्पात यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याने समाधान व्यक्त केले जात आहे.
शासन निर्णयानुसार ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक उत्पन्नावर सरपंचाचे मानधन व सदस्य बैठक भत्ता देण्याचे निश्चित करण्यात आलेे होते. परंतु ते देण्यात आले नाही. त्यानंतर ग्रामपंचायत अंतर्गत लोकसंख्यानिहाय या मानधन व बैठक भत्त्याच्या बाबतीत शासन निर्णय पारित करण्यात आला. त्यात ० ते २००० पर्यंत जर लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायत सरपंचास महिना ४०० रुपये व ८००१ पेक्षा अधिक ग्रामस्थांची संख्या असेल तर ८०० रुपये व सदस्यांना प्रतिबैठक २५ रुपये निश्चित करण्यात आले होते. परंतु सदर शासन निर्णयाची सुद्धा पुरेशी अंमलबजावणी झाली नाही.
दोन शासननिर्णय काढूनसुद्धा त्यांची अंमलबजावणी झाली नाही म्हणून महाराष्ट्रातील सरपंच संघटना व लोकप्रतिनिधी यांनी वेळोवेळी मागणी केल्याने व सरपंच व सदस्यांच्या कामाचा वाढता बोजा लक्षात घेता आता ० ते २००० पर्यंत असलेल्या लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायत सदस्यांना प्रतिमाह १ हजार रुपये २००१ ते ८००० पर्यंतच्या लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायत सरपंचाला १५०० रुपये तर ८००१ पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायत सरपंचाला 2000 रुपये देण्याचे निश्चित झाले. तसेच सदस्यांनाही प्रतिबैठक २०० रुपये निश्चित केले आहे, परंतु वर्षांत १२ पेक्षा अधिक बैठका होता कामा नये अशी अट घालण्यात आली आहे. सदर मानधन व बैठक भत्ता देण्याची अंमलबजावणी १५ ऑगस्ट २०१४ पासून करण्यात येईल, यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये महाराष्ट्रातील तमाम ग्रामपंचायत सरपंच व सदस्यांसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे त्यांच्यामध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे.
